Uttarakhand Budget 2025 – फैक्ट 24 न्यूज़ : उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट राज्य की आर्थिक दिशा और नीतियों को प्रदर्शित करता है और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट में राजस्व घाटा नहीं है और यह एफआरबीएम एक्ट की सीमा के भीतर है।
बजट के प्रमुख बिंदु –
1. राजस्व और पूंजीगत व्यय –
– राजस्व व्यय: 59,954.65 करोड़ रुपये।
– पूंजीगत व्यय: 41,220.68 करोड़ रुपये।
– राजकोषीय घाटा: 12,604.92 करोड़ रुपये (जीडीपी का 2.94%)।
2. प्रमुख क्षेत्र और आवंटन –
– कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, पर्यटन, आयुष, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
– एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपये।
– मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़ रुपये।
– स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपये।
– जल जीवन मिशन के लिए 1,843 करोड़ रुपये।
– नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ रुपये।
– अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़ रुपये।
– अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 8 करोड़ रुपये।
3. पर्यटन और अवसंरचना विकास –
– टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये।
– मानसखंड योजना के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये।
– वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़ रुपये।
– नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये।
– चारधाम मार्ग सुधारीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये।
4. सड़क और परिवहन –
– 220 किमी नई सड़कें बनाने का लक्ष्य।
– 1,000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण।
– 1,550 किमी मार्ग नवीनीकरण।
– 1,200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य और 37 पुल बनाने का लक्ष्य।
5. पर्यावरण और सतत विकास –
– कैम्पा योजना के लिए 395 करोड़ रुपये।
– जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ रुपये।
– स्प्रिंग एंड रिवर रेजुबिनेशन प्राधिकरण (सारा) के अंतर्गत 125 करोड़ रुपये।
– सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड़ रुपये।
निष्कर्ष –
यह बजट उत्तराखंड के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें कृषि, उद्योग, पर्यटन, अवसंरचना, और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।
