देहरादून, 9 जुलाई 2025 — फैक्ट 24 न्यूज़ – उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक को ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
1️⃣ ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम – जियोथर्मल नीति को मंजूरी
राज्य सरकार ने उत्तराखंड जियोथर्मल ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है, जिससे सतत और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यह नीति उत्तराखंड को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
2️⃣ पुलों की मजबूती के लिए PMU को मंजूरी
राज्य के पुलों की क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए Project Management Unit (PMU) के गठन को स्वीकृति दी गई है। इसके जरिए कमजोर या पुराने पुलों का निरीक्षण और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से किया जाएगा।
3️⃣ सतर्कता विभाग के ढांचे को मजबूती
सतर्कता विभाग में 20 नए पदों को मंजूरी दी गई है। अब विभाग में कुल 156 पद होंगे, जिससे भ्रष्टाचार रोकथाम और जांच प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।
4️⃣ जीएसटी विभाग का विस्तार
राज्य जीएसटी विभाग में भी पदों की संख्या बढ़ाकर टैक्स प्रबंधन और निरीक्षण व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है।
5️⃣ खनिज क्षेत्र में नया ट्रस्ट मॉडल
राज्य में नए खनिजों की खोज और प्रबंधन के लिए अब जिला और राज्य स्तरीय खनन न्यास (Mining Trust) बनाए जाएंगे। इससे खनिज राजस्व का लाभ स्थानीय विकास में लगाया जा सकेगा।
6️⃣ वृद्धावस्था पेंशन पर राहत भरा फैसला
कैबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन के नियम में संशोधन कर दिया है। अब यदि पेंशनधारी का पुत्र 18 वर्ष का हो जाता है, तो पेंशन बंद नहीं की जाएगी। इस फैसले से हजारों बुजुर्गों को राहत मिलेगी, जिनकी पेंशन पहले इस कारण बंद हो जाती थी।
सरकार का कहना है कि ये फैसले राज्य की प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने तथा अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है।
