Dhami Cabinet Meeting – फैक्ट 24 न्यूज़- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन निर्णयों में प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं –
प्लेन और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बिजली पर सब्सिडी: 100 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों को 50% सब्सिडी मिलेगी, जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह 200 यूनिट तक होगी।
बिलों पर धोखाधड़ी रोकने के लिए शुल्क: अलग-अलग नामों से बिलों को विभाजित करने वालों से दोगुना शुल्क लिया जाएगा।
आवास योजना में बदलाव: अब 5 लाख तक की आय वाले लोग भी लाभ उठा सकेंगे, पहले यह सीमा 3 लाख थी।
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 5 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोग लाभान्वित होंगे।
LIG और MIG श्रेणी: 9 लाख तक की सेलिंग प्राइस वाली संपत्तियों पर 2 लाख की सब्सिडी।
पर्वतीय क्षेत्रों में बाखली निर्माण पर मिलेगी सब्सिडी।
कर्मचारियों के सेवा भत्ते में बढ़ोतरी: 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इनक्रीमेंट मिलेगा।
मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति: उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
सहकारिता विभाग में नियमों में संशोधन: सरकारी समितियों में मतदान का अधिकार मिलेगा और बैंक ट्रांजैक्शन की आवश्यकता नहीं होगी।
लिंग परिवर्तन पर नाम परिवर्तन: लिंग परिवर्तन के बाद अब नाम भी बदला जा सकेगा।
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना: राज्यपाल के निरीक्षण के बाद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई।
गोवंश के लिए सेंटर: शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा सेंटर बनवाए जाएंगे।
अनुसूचित जाति का नाम परिवर्तन: ‘सयाल’ को ‘सयाला’ में परिवर्तित किया गया।
कृषि कल्याण विभाग का निर्णय: C ग्रेड सेब और नाशपाती के मूल्य का निर्धारण किया गया।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय में वृद्धि।
शैक्षिक भ्रमण योजना: उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना की मंजूरी।
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रोत्साहन योजना: अव्वल शोध पत्रों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय।
नई बसें: परिवहन विभाग को 100 नई BS6 बसें मिलेंगी, जिनकी खरीद के लिए 34 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया।
वाहन चालकों के भत्ते में वृद्धि: प्रति वर्ष ₹3000 वर्दी भत्ता मिलेगा, पहले यह ₹2400 था।
सरकारी मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में यूजर चार्ज समान किए गए।
