देहरादून – फैक्ट 24 न्यूज़: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में राज्यहित से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने प्रेसवार्ता कर इन फैसलों की जानकारी दी। आइए जानते हैं इस बैठक में हुए प्रमुख निर्णय –
कैबिनेट के 12 बड़े फैसले इस प्रकार हैं:
859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में किया जाएगा शामिल-
शहरी विकास विभाग में वर्ष 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी सीधे लाभार्थी खाते में-
देहरादून में पेट्रोल-डीजल चालित कमर्शियल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कनवर्ट कराने पर अब सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। पहले यह राशि एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से दी जाती थी।
हाइब्रिड गाड़ियों को भी टैक्स में राहत-
अब केवल इलेक्ट्रिक ही नहीं, बल्कि हाइब्रिड निजी वाहनों पर भी मोटर वाहन कर (MV टैक्स) पूरी तरह माफ किया जाएगा।
पुलिस कांस्टेबल और उपनिरीक्षक भर्ती की परीक्षा अब एक साथ-
कार्मिक विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि सिपाही और उपनिरीक्षक स्तर की परीक्षाएं अब एक साथ आयोजित होंगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित-
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में पहले से मौजूद 62 पदों के साथ अब 15 नए पदों की भी स्वीकृति दी गई है।
मानवाधिकार आयोग में 12 नए पदों को मंजूरी-
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में पहले 47 पद थे। अब 12 नए पद सृजित कर कुल संख्या बढ़ाई जाएगी।
FSL को विभागीय अध्यक्ष का दर्जा-
भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) को गृह विभाग में विभागीय अध्यक्ष माना जाएगा।
परिवहन विभाग की सब्सिडी अब SNA अकाउंट में-
पेट्रोल, डीजल, CNG, बैटरी से चलने वाले वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को अब SNA (State Nodal Agency) अकाउंट में रखा जाएगा। यह सब्सिडी अधिकतम ₹15 लाख मूल्य की गाड़ी पर दी जाएगी।
बद्रीनाथ मास्टर प्लान की योजनाओं को मंजूरी-
पर्यटन विभाग की चार योजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान, शेष नेत्र, लोटस वॉल, सुदर्शन चौक की कलाकृति एवं संस्कृति से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
NPS में पुरानी सेवा को GPF से जोड़ा जाएगा-
पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तर्ज पर, नई पेंशन योजना (NPS) में भी यदि किसी कर्मचारी की पुरानी सेवा है, तो उसे जोड़ते हुए GPF का लाभ मिलेगा।
कला-संस्कृति को बढ़ावा – CCR योजना को मंजूरी-
केंद्र सरकार के केंद्रीय बजट और CCR (Centre for Cultural Resources) योजना के तहत नई कलाकृतियों की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
दोनों पुलिस पदों पर एक ही परीक्षा से होगी भर्ती-
वर्दीधारी सिपाही और उपाधीक्षक स्तर की भर्तियों को अब एकीकृत परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा, इससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
